आधार कार्ड से जुड़े हुए सरकारी योजना Aadhar Linked Government Scheme

Aadhar Card से जुड़ी हुई सरकारी योजनायें भारत सरकार भ्रष्टाचार कम करने के लिए सभी सरकारी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ने के फैसला ली है. यदि Government Scheme का लाभ उठाना चाहते हो तो अभी अपना आधार कार्ड बनवाएं.

आधार कार्ड एक पहचान पत्र ही नहीं बल्कि यह भारतीय होने का सबूत भी है. इससे पहले भी कई पहचान पत्र आ चुका है लेकिन सभी में कुछ न कुछ कमियां थी जिस वजह से लोग दो तीन बनवा लेते थे. लेकिन, Aadhar Card एक Unique Identification Number भी देता है अन्य सभी अलग होता है. इस 12 अंको ने नंबर में संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, जन्मतिथि, फिंगर प्रिंट, आंख के रेटिना का स्कैन सभी जानकारी समाहित होती है. Duplicate Aadhar बनवाना संभव नहीं है.

aadhar linked government scheme

Why Government Scheme linked with Aadhar Card

आखिर क्यूँ सभी सरकारी योजनाओं को आधार से लिंक किया जा रहा है. एक बहुत ही आसन से उदहारण से आपको समझाता हूँ.

  • यदि आप गाँव में रहते हो या गाँव आते जाते हो तो जरूर पता होगा.
  • गाँव में Dealer होता है जो महीने में एक दिन किरासन तेल (Kerocene Oil) बाटता है.
  • पहले इस Dealer के यहाँ चीनी, चावल, गेहूं भी मिलता था.
  • जो Market Rate से बहुत कम होता है.
  • लेकिन गाँव से सभी लोगों को नहीं पता है इसका सरकारी भाव क्या है सरकार किस मूल्य पर देने को कहती है.
  • एक कार्ड पर कितना लीटर तेल मिलना चाहिए.
  • और Dealer, मुखिया, सरपंच, ग्राम प्रधान, विधायक, संसद इसका फायदा उठाते हैं.
  • जानता के घर में रौशनी के लिए तेल नहीं है लेकिन, मुखिया जी के घर में हमेशा Generator चलता है.
  • इसी कालाबाजारी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसे भी आधार से लिंक कर दिया गया है.
  • अब कूपन दिया जाता है जिसपर लिखा होता है
    • तेल किस भाव से मिलेगा
    • कितना तेल मिलेगा
    • अब जानता आवाज उठा सकती है.
  • इन्ही वजहों से केंद्र सरकार द्वारा देश में मिलने वाले सभी सरकारी सुविधाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है.
  • इसके पीछे सरकार का उद्देश्य बढ़ते फर्जीवाड़े को रोकना है.

Aadhar Linked Government Scheme

UPA (Congress) सरकार में भी जितने योजना आये थे उन सभी को मोदी सरकार आधार कार्ड से जोड़ने का निर्णय सुना चुकी है. मोदी सरकार ने मिड डे मील, सर्व शिक्षा, जन धन योजना, LPG Subsidy, मुद्रा बैंक लोन सहित लगभग सभी केंद्रीय योजनाओं को आधार कार्ड कार्ड से जोड़ दिया है. देश का कोई भी नागरिक यदि इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना चाहता है तो उसे आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य है. यदि किसी को सरकारी योजनाओ से लाभ नहीं चाहिए तो ऐसी स्थिति में भी बनवाना होगा. Bank Account में KYC के लिए, Income Tax Return भरने के लिए PAN CARD में, Exam Form भरने के लिए, नौकरी Join करने के लिए सहित Passport Apply करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. आधार की ऑफिसियल वेबसाइट के रिपोर्ट के अनुसार देश के 75 फीसदी लोगों के पास आधार कार्ड है.

मिड-डे मील (Mid Day Meal)

1997 के बाद पैदा हुए और भारत के सरकारी स्कूलों पढ़ रहे बच्चों के लिए मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से चलाई जा रही मिल डे मील योजना ( स्कूलों में मिलने वाले दोपहर का खाना ) दुनिया की सबसे बड़ी योजना है. लेकिन यह योजना लागू होने के बाद से ही बदइंतजामी की वजहों से चर्चा में रही है.

  • इसके तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर में तैयार खाना दिया जाता है.
  • इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में 2408 ब्लॉकों से हुई थी, जबकि पूरे देश में यह 2004 में लागू हुई.
  • इसका मकसद बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करना और बच्चों में होने वाले कुपोषण को दूर करना है.
  • शुरुआत से अब तक मिड डे मील में काफी बदलाव हो चुका है.
  • लेकिन जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है वो इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे. यदि अभी तक आपने अपने बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो जरूर बनवाएं. आधार कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बनवाया जा सकता है और यह बहुत आसन है.

LPG Subsidy

LPS सब्सिडी मतलब घरेलु गैस पर सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट है. यह छूट उन लोगों के लिए जो सही मायने में गरीब हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जवल योजना के तहत इस कार्य का शुरुआत किया. लेकिन कुछ सामर्थ्य लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं. ऐसी बातों को रोकने के लिए ही ही गैस ग्राहक को आधार कार्ड लिंक करने को किया गया है.

For More Info : LPG Subsidy के लिए बैंक खाता से आधार कार्ड कैसे लिंक करें

आग्रह : यदि आप सब्सिडी के दायरे में आते हैं तो इसका लाभ लीजिये लेकिन यदि सब्सिडी छोड़ सकते हैं तो जरूर छोडिये इस्ससे कई दूसरे लोगों को फायदा होगा.

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मुद्रा लोन

वैसी संस्था जो वित्तीय रूप से कमजोर है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर आगे बढ़ाना मुद्रा लोन मकसद है. मुद्रा का पूरा नाम “माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड” है. यह एक संस्था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है. मुद्रा बैंक मन में केवल एक ही लक्ष्य के साथ स्थापित की गई है वह है गैर कॉर्पोरेट छोटे व्यवसायियों के सभी धन की जरूरतों को पूरा करना.

मुद्रा लोन को तीन श्रेणी में विभाजित किया गया है.

  • शिशु श्रेणी : यह शुरूआती श्रेणी है. इसमें ऐसे व्यापार आतें हैं जो अभी शुरू हुए है वित्तीय सहायता की जरूरत है. इस श्रेणी में आने वाले सभी माइक्रो यूनिट्स के लिए 50,000 रूपये तक का लोन मिल सकता है. शिशु श्रेणी के लिए ब्याज दर 10 से 12 % तक निर्धारित की गई है.
  • किशोर श्रेणी : यह वैसे व्यापार के लिए है जो कुछ महीनों से चल रहा है. इसमें 5 लाख रूपये तक का लोन देने का प्रावधान है. किशोर श्रेणी के लिए ब्याज दर 14 से 17% तक निर्धारित की गई है.
  • तरुण श्रेणी : यह वैसे व्यापार के लिए है जो कुछ वर्षों से चल रहा है. इसमें 10 लाख रूपये तक का लोन देने का प्रावधान है. तरुण श्रेणी के लिए ब्याज दर 16% या अधिक निर्धारित की गई है.

इसके अलावे भी कई योजना है जिसमे आधार जोड़ दिया गया है

  • इनमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और दीनदयाल दीनदयाल अंत्योदय योजना को भी शामिल किया गया.
  • सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भी आधार कार्ड को 6 स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य बनाया है.
  • इसके अलावा एससी/एसटी के लिए इंटरकास्ट शादियों के लिए मिलने वाली सहायक राशि के लिए भी आधार डीटेल्स देना जरूरी होगा.
  • एचआरडी मिनिस्ट्री ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए केंद्रीय स्कॉलरशिप का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है.
  • नैशनल हेल्थ मिशन के तहत स्टाफ को दिए जाने वाले पैसों को लेने के लिए भी आधार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनिवार्य बनाया गया है.

अन्य योजनाओं के अपडेट के लिए Comment करें.

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3 Comments

  1. sar meri machine 9month se band hai mene apna rupaye machine chaloo krane ke liye 2 3 logo ko jma kar diya kishi ne bhi mere pese nahi lotare hai aap hi khuch kar bao plz sir

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